Indian Railways: सरकार ने कर दिया रेलवे की 151 ट्रेन, संपत्ति, स्टेशनों और अस्पतालों का निजीकरण, जानिए क्या है सच्चाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों देशभर में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं. भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) में राहुल गांधी एक तरफ रोजाना अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वे केंद्र सरकार (Central Government) की नीतियों पर भी सवाल भी उठा रहे हैं. इसी बीच राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने नाम एक ट्वीट किया और कहा कि भारतीय रेल 12 लाख लोगों को रोजगार देती है, 2.5 करोड़ देशवासियों की रोजाना सेवा करती है और देश को जोड़ती है. उन्होंने कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है, इसे निजीकरण की नहीं बल्कि सशक्तिकरण की जरूरत है, इसे बेचिए मत.

क्या है राहुल गांधी के ट्वीट की सच्चाई

कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद देश की जनता में तरह-तरह के सवाल खड़े होने लगे. राहुल के ट्वीट की गंभीरता और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए PIB Fact Check ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और रेलवे के निजीकरण को लेकर पूरी सच्चाई बताई. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बताया कि ये दावे पूरी तरह से फर्जी और तथ्यहीन हैं. PIB Fact Check ने बताया कि रेल मंत्रालय अपनी किसी भी संपत्ति का निजीकरण नहीं कर रहा है.

एक ट्वीट में फर्जी दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे की 151 ट्रेनों, रेलवे संपत्ति, स्टेशनों और अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया है#PIBFactCheck

▶️ ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन हैं

▶️ @RailMinIndia अपनी किसी संपत्ति का निजीकरण नहीं कर रहा pic.twitter.com/KecWtIM7du

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 13, 2022

रेल मंत्रालय ने किसी भी रेल संपत्ति का निजीकरण नहीं किया

PIB Fact Check ने राहुल गांधी के ट्वीट और दावों को फर्जी बताते हुए ट्वीट में लिखा, ''एक ट्वीट में फर्जी दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे की 151 ट्रेनों, रेलवे संपत्ति, स्टेशनों और अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया है. ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन हैं. रेल मंत्रालय अपनी किसी संपत्ति का निजीकरण नहीं कर रहा है.'' बताते चलें कि रेलवे के निजीकरण को लेकर तरह-तरह के दावे किए जाते रहते हैं लेकिन PIB Fact Check ने रेलवे के निजीकरण को लेकर तरह-तरह के दावों को फर्जी बताते हुए साफ कर दिया है कि रेल मंत्रालय अपनी किसी भी संपत्ति का निजीकरण नहीं कर रहा है.